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time:2021-10-26 10:20:12 जम्मू-कश्मीर में बाहरी निवेशकों को निजी भूमि हस्तांतरित करने के लिए कानून में संशोधन की मांग Views:4591

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जम्मू, 25 अक्टूबर (भाषा) जम्मू के उद्योगपतियों के एक संगठन ने केंद्र शासित प्रदेश में अपनी इकाइयां स्थापित करने के लिए जम्मू-कश्मीर के बाहर के संभावित निवेशकों को गैर-कृषि निजी भूमि के हस्तांतरण को लेकर भूमि राजस्व कानून में संशोधन की मांग की है।

फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्रीज (एफओआई) के प्रतिनिधियों ने इस संदर्भ में एक ज्ञापन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को यहां सौंपा। फेडरेशन के सह-अध्यक्ष ललित महाजन ने सोमवार को एक बयान में यह जानकारी दी।

एफओआई के अध्यक्ष रतन डोगरा के साथ शाह से मुलाकात करने वाले महाजन ने कहा, "हमने गृह मंत्री से भू-राजस्व अधिनियम, 1962 में आवश्यक संशोधन का आग्रह किया है ताकि गैर-कृषि निजी भूमि को औद्योगिक उद्देश्य के लिए फ्री होल्ड आधार पर स्थानांतरित किया जा सके। इससे संभावित कंपनियां समयबद्ध तरीके से अपनी इकाइयां स्थापित करने के लिए गैर-कृषि भूमि खरीद सकेंगी।’’

शाह जम्मू-कश्मीर के दौरे पर हैं और सोमवार को केंद्र शासित प्रदेश के उनके दौरे का तीसरा दिन था।

जम्मू-कश्मीर में औद्योगिक क्षेत्र के लिए वित्तीय प्रोत्साहन देने के लिए नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार को धन्यवाद देते हुए प्रतिनिधिमंडल ने इसे विकास और औद्योगीकरण के एक नए युग की शुरुआत बताया।

(This story has not been edited by economictimes.com and is auto–generated from a syndicated feed we subscribe to.)
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नयी दिल्ली, 25 अक्टूबर (भाषा) इंडस टावर्स का सितंबर में समाप्त चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही का एकीकृत शुद्ध लाभ 38 प्रतिशत बढ़कर 1,559 करोड़ रुपये पर पहुंच गया। दूरसंचार क्षेत्र के लिए हाल में घोषित सुधार उपायों से कारोबारी धारणा सुधरी है जिससे कंपनी का मुनाफा बढ़ा है। दूरसंचार ढांचा क्षेत्र की कंपनी ने इससे पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में 1,131 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ कमाया था। कंपनी ने बयान में कहा कि तिमाही के दौरान उसकी एकीकृत आय सालाना आधार पर करीब आठ प्रतिशत बढ़कर 6,877 करोड़ रुपये रही। इंडस टावर्स के प्रबंधनयी दिल्ली, 25 अक्टूबर (भाषा) केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सोमवार को कहा कि उन्होंने अपने मंत्रालय के अधिकारियों से छोटे ढाबा मालिकों को राजमार्गों पर पेट्रोल पंप और शौचालय का निर्माण करने की मंजूरी देने के प्रस्ताव पर काम करने को कहा है। उन्होंने एक कार्यक्रम में कहा कि सरकारी अधिकारियों को तेजी से फैसला लेना चाहिए क्योंकि निर्णय प्रक्रिया में देरी के कारण कई परियोजनाओं में विलंब हो रहा है। गडकरी ने कहा, "किसी ने मुझे एक एसएमएस भेजा जिसमें उसने लिखा था कि वह सफर कर रहा है और सड़क के 200-300 किलोमीटर केआईटी पेशेवरों के लिए खुशखबरी, कंपनियों में एक लाख से ज्‍यादा नौकरी के मौके

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