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Publishing time:2021-10-26 09:46:27

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बुजुर्गों को मिले ज्‍यादा ब्‍याज, एससीएसएस की लिमिट बढ़ाकर ₹50 लाख की जाए

ज्यादातर रिटायर हो चुके लोग सिर्फ फिक्‍स्‍ड इनकम ऑप्‍शन में निवेश करते हैं. इसका मतलब है कि कम ब्‍याज दरें उनके लिए फायदेमंद नहीं हैं.
31 मार्च को वित्त मंत्रालय ने छोटी बचत स्कीमों के लिए तिमाही ब्याज दरों का एलान किया. कुछ घंटे बाद ही उसने दरों को बहाल कर दिया. सरकार ने पहले ब्याज दरों में बड़ी कटौती की थी. उदाहरण के लिए सीनियर सिटीजन सेविंग्‍स स्‍कीम (एससीएसएस) की दरें 7.4 फीसदी से घटाकर 6.5 फीसदी कर दी गई थीं. पीपीएफ के मामले में दरों का 7.1 फीसदी से घटाकर 6.5 फीसदी किया गया था.

ब्‍याज दरों में कटौती का फैसला वापस होने के बाद एक सामान्‍य धारणा बनी. वह यह थी कि चुनावों को देखते हुए यह फैसला लिया गया. कुछ अर्थशास्त्रियों ने इस फैसले की आलोचना की. उनका कहना था कि ये दरें मार्केट से लिंक हैं. इन्‍हें गिल्‍ट रेट की तर्ज पर घटाना सही है. फिर ब्‍याज की दरें कितनी भी कम क्‍यों न हो जाएं.

सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए कि सीनियर सिटीजन को ब्याज दर के मामले में स्पेशल डील मिले. कारण है कि इनके पास इनकम का कोई और जरिया नहीं होता है. अर्थव्यवस्था में ब्याज दरें घट रही हैं. पूंजी को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली स्कीमों के साथ ब्याज दरों को घटाने में बुराई नहीं है. हालांकि, एससीएसएस को इसमें अपवाद के तौर पर देखना चाहिए.

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एससीएसएस में बुजुर्ग पैसा लगाते हैं. इसका इस्तेमाल चक्रवृद्धि ब्‍याज दर जेनरेट करने के लिए नहीं होता है. न ही दौलतमंद बनने के लिए. अलबत्ता यह इनकम के स्रोत की तरह है. स्‍कीम में निवेश करने की न्यूनतम उम्र 60 साल है. इसमें अधिकतम 15 लाख रुपये लगाया जा सकता है. इसके अलावा इंटरेस्ट इनकम पूरी तरह टैक्सेबल है.

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मेरा मानना है कि सीनियर सिटीजन सेविंग्‍स स्‍कीम पर ब्‍याज दर बढ़नी चाहिए. साथ ही इसमें निवेश की लिमिट भी बढ़ाने की जरूरत है. इसके पीछे कई कारण हैं. जहां कम महंगाई और ब्‍याज दरों का इकनॉमिक ग्रोथ पर सकारात्मक असर होता है. वहीं, रिटायर हो चुके लोगों को इसका फायदा नहीं होता है. ये कमाई और उसे बढ़ाने के दौर से निकल चुके होते हैं. ज्यादातर रिटायर हो चुके लोग सिर्फ फिक्‍स्‍ड इनकम ऑप्‍शन में निवेश करते हैं. इसका मतलब है कि कम ब्‍याज दरें उनके लिए फायदेमंद नहीं हैं. सच तो यह है कि इससे उन्‍हें नुकसान होता है. कारण है कि व्‍यक्त‍िगत महंगाई की दर हमेशा औपचारिक महंगाई की दर से ज्‍यादा होती है.

यह विडंबना है कि मार्केट-लिंकिंग की व्यवस्था की बात करने वाले उस वर्ग के लोग हैं जो वास्तव में कभी ऐसे डिपॉजिट पर निर्भर नहीं रहे हैं. इसे अमल में लाने वाले लोग भी वे हैं जो गारंटीशुदा पेंशन पाते हैं. यह महंगाई के साथ बढ़ती रहती है.

(लेखक वैल्‍यू रिसर्च के सीईओ हैं.)

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(Disclaimer: The opinions expressed in this column are that of the writer. The facts and opinions expressed here do not reflect the views of www.economictimes.com.)

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नयी दिल्ली, 25 अक्टूबर (भाषा) कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सोमवार को महात्मा गांधी राष्ट्रीय फेलोशिप के दूसरे चरण की शुरुआत की। दो वर्षीय फेलोशिप का मकसद युवाओं के लिये अवसर सृजित करना और जमीनी स्तर पर कौशल विकास को बढ़ाना है। ‘फेलोशिप’ के तहत शैक्षणिक भागीदार आईआईएम (भारतीय प्रबंधन संस्थान) द्वारा कक्षा सत्रों को जिला स्तर पर क्षेत्र में व्यापक अनुभव के साथ संयोजित करने का प्रयास किया गया है। इसका उद्देश्य रोजगार, आर्थिक उत्पादन बढ़ाने और आजीविका को प्रोत्साहन देने के लिए विश्वसनीय योजनाएं बनाने तथा इनसे जुड़ी बाधाओं की पहचान करना है। इस मौके परहम सीनियर सिटीजन के लिए निवेश के पांच ऐसे विकल्प बता रहे हैं जिससे उनकी मेहनत की कमाई पर अच्छी नियमित आय आती रहे.आईपीएल टीमें: संजीव गोयनका ने 7000 करोड़ रुपये से अधिक खर्च करके नई फ्रेंचाइजी खरीदी

नयी दिल्ली, 25 अक्टूबर (भाषा) तोशिबा जॉनसन एलिवेटर्स (इंडिया) को आरएमजेड कॉर्प की तीन परियोजनाओं के लिए 168 एलिवेटर की आपूर्ति का ऑर्डर मिला है। आरएमजेड कॉर्प एक रियल एस्टेट और निर्माण कंपनी है। एक बयान में कहा गया है कि कंपनी बेंगलुरु में आरएमजेड इकोवर्ल्ड 30 में 70, हैदराबाद में नेक्सिटी में 63 और हैदराबाद में आरएमजेड स्पायर में 35 एलिवेटर को लगाएगी और उनका रखरखाव और परिचालन करेगी।शेयरों में निवेश से जुड़े जोखिम के अलावा इंटरनेशनल फंड में निवेश से करेंसी का जोखिम भी जुड़ा होता है. दूसरे देश की मुद्रा के मुकाबले रुपये में कमजोरी और मजबूती का असर आपके रिटर्न पर पड़ता है.एनपीएस में निवेश की उम्र सीमा बढ़कर हो सकती है 70 साल!

नेशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस) में लोगों की दिलचस्पी बढ़ाने की कई कोशिश की जा रही है.नयी दिल्ली, 25 अक्टूबर (भाषा) बाजार नियामक सेबी ने सोमवार को भेदिया कारोबार नियमों के उल्लंघन को लेकर तीन कर्मचारियों पर जुर्माना लगाया। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) को टाइटन से पत्र मिला था। पत्र में मनोनीति व्यक्तियों/कर्मचारियों के खिलाफ भेदिया कारोबार रोधक नियमों और कंपनी आचार संहिता के उल्लंघन के बारे में सूचना दी गयी थी। उसके बाद नियामक ने मामले की जांच की और पाया कि कर्मचारियों और मनोनीत व्यक्तियों ने अप्रैल, 2018 से मार्च, 2019 के दौरान भेदिया कारोबार रोधक नियमों का उल्लंघन किया है। सेबी के तीन अलग-अलग आदेश के अनुसार इन कर्मचारियों मेंतोशिबा जॉनसन एलिवेटर्स को आरएमजेड कॉर्प से 168 एलिवेटर का ऑर्डर

स्रोत: Nanfang Daily Online    Editor in charge: hit


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