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स्रोत: Nanfang Daily Online Edition     time: 2021-10-27 14:37:22

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ई-श्रम पोर्टल पर दो महीनों में 5 करोड़ से अधिक कामगारों ने पंजीकरण कराया

  ई-श्रम पोर्टल पर दो महीनों में 5 करोड़ से अधिक कामगारों ने पंजीकरण कराया

नयी दिल्ली, 26 अक्टूबर (भाषा) सरकार ने मंगलवार को कहा कि दो महीनों में ई-श्रम पोर्टल पर 5 करोड़ से अधिक लोगों ने पंजीकरण कराया है। यह असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों के बारे में पहला संगठित रूप से एकत्रित राष्ट्रीय आंकड़ा है।

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने एक बयान में कहा, ‘‘दो महीनों में 5 करोड़ से अधिक कामगारों ने ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण कराया है।’’

विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले कामगारों ने पोर्टल पर पंजीकरण कराया है। इसमें निर्माण, परिधान, विनिर्माण, मत्स्य, खोमचे-रेहड़ी पटरी वाले, ठेका कर्मी, घरों में काम करने वाले, कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों से जुड़े तथा परिवहन क्षेत्र में काम करने वाले कामगार शामिल हैं।

इन क्षेत्रों में से कुछ में काफी संख्या में प्रवासी कामगार जुड़े हैं।

बयान में कहा गया है कि देश में रोजगार सृजन में कृषि और निर्माण क्षेत्रों की हिस्सेदारी को देखते हुए सर्वाधिक संख्या में इन्हीं क्षेत्रों के कामगारों ने पंजीकरण कराया है।

आंकड़ों के अनुसार, पोर्टल पर पंजीकृत 5.72 करोड़ कामगारों में से 50.94 प्रतिशत लाभार्थी महिलाएं और 49.55 प्रतिशत पुरुष हैं।

(This story has not been edited by economictimes.com and is auto–generated from a syndicated feed we subscribe to.)
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कारोबार के साथ चीन को जवाब, भारत का हाथ मजबूत कर रहे गौतम अडानी

नयी दिल्ली, 26 अक्टूबर (भाषा) वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को कहा कि एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक (एआईआईबी) जैसे बहुपक्षीय विकास बैंकों को समावेशी और हरित विकास के लिये निजी क्षेत्र की पूंजी जुटाने के कार्यों में तेजी लाने की जरूरत है। एआईआईबी के संचालन मंडल की छठी सालाना बैठक में भाग लेते हुए वित्त मंत्री ने बहुपक्षीय बैंक से सामाजिक बुनियादी ढांचे के विकास के लिये निवेश अवसर तलाशने को भी कहा। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस महामारी और जलवायु संकट ने बहुपक्षीय विकास बैंकों (एमडीबी) के महत्व और बहुपक्षीय विकास वित्त के साथ राष्ट्रों के प्रयासोंनयी दिल्ली, 26 अक्टूबर (भाषा) सार्वजनिक क्षेत्र की जलविद्युत कंपनी एनएचपीसी ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए सरकार को 249.44 करोड़ रुपये का अंतिम लाभांश दिया है। बिजली मंत्रालय ने मंगलवार को बयान में यह जानकारी दी। बयान के अनुसार, एनएचपीसी के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक एक के सिंह ने 26 अक्टूबर को केंद्रीय बिजली, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री को इस बारे में भुगतान सूचना सौंपी। इस मौके पर बिजली सचिव आलोक कुमार भी मौजूद थे। इसके अलावा पांच मार्च, 2021 को कंपनी ने 890.85 करोड़ रुपये का अंतरिम लाभांश दिया था। इस तरह बीते वित्त वर्ष केभारत में अधिकांश संपन्न व्यक्तियों ने महामारी के बाद नए लक्ष्य निर्धारित किए हैं: सर्वेक्षण

मुंबई, 27 अक्टूबर (भाषा) कच्चे तेल की कीमतों में तेजी और विदेशी बाजारों में अमेरिकी मुद्रा की मजबूती के चलते भारतीय रुपया बुधवार को शुरुआती कारोबार के दौरान अमेरिकी डॉलर के मुकाबले छह पैसे टूटकर 75.02 पर पहुंच गया। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया पिछले बंद भाव के मुकाबले छह पैसे गिरकर 75.02 पर खुला। रुपया मंगलवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 74.96 पर बंद हुआ था। इसबीच छह प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले अमेरिकी डॉलर की स्थिति को दर्शाने वाला डॉलर सूचकांक 0.06 प्रतिशत की मामूली गिरावट के साथ 93.88 पर आ गया। वैश्विक तेल बेंचमार्क ब्रेंट क्रूडनयी दिल्ली, 26 अक्टूबर (भाषा) स्विट्जरलैंड की कंपनी होल्सिम ग्रुप की इकाई अंबुजा सीमेंट्स का चालू वित्त की सितंबर में समाप्त तीसरी तिमाही का एकीकृत शुद्ध लाभ 10.85 प्रतिशत बढ़कर 890.67 करोड़ रुपये पर पहुंच गया है। कंपनी का वित्त वर्ष जनवरी-दिसंबर तक होता है। इससे पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में कंपनी ने 803.50 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ कमाया था। बीएसई को भेजी सूचना में कंपनी ने कहा कि तिमाही के दौरान उसकी परिचालन आय 7.74 प्रतिशत बढ़कर 6,647.13 करोड़ रुपये पर पहुंच गई, जो एक साल पहले समान अवधि में 6,169.47 करोड़ रुपये थी।‘कोयला संकट से 5,000 से अधिक लघु एवं मझोले उद्यमों को भारी नुकसान का अंदेशा’

मुंबई, 26 अक्टूबर (भाषा) रिजर्व बैंक ने मंगलवार को कहा कि उसने महाराष्ट्र के वसई विकास सहकारी बैंक पर कुछ निर्देशों का पालन नहीं करने पर 90 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। इनमें ऋणों का डूबे कर्ज (एनपीए) के रूप में वर्गीकरण करना और अन्य निर्देश शामिल हैं। केंद्रीय बैंक ने एक बयान में कहा कि बैंक ने उधार खातों में धन का अंतिम उपयोग सुनिश्चित करने और गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों के रूप में ऋण के वर्गीकरण के उसके निर्देशों का पालन नहीं किया है। बैंक ने आरबीआई के उस विशेष निर्देश कानयी दिल्ली, 26 अक्टूबर (भाषा) केंद्र सरकार ने मंगलवार को कहा कि उसने ई-कॉमर्स कंपनियों की वेबसाइट पर सूचीबद्ध उत्पादों के विनिर्माण के स्रोत देश के बारे में गलत जानकारी देने को लेकर पिछले एक साल में उन्हें 202 नोटिस जारी किये हैं। दिये गये अधिकतर नोटिस इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से संबंधित हैं। उसके बाद कपड़ा और घरों में उपयोग होने वाले उत्पादों का स्थान है। कुल 217 नोटिसों में से 202 नोटिस विनिर्माण स्रोत देश से जुड़े नियमों के उल्लंघन को लेकर दिये गये। जबकि शेष 15 नोटिस मियाद-समाप्ति की तारीख, विनिर्माता / आयातक के पते की गलत जानकारी, अधिकतमआईपीओ का आकार बढ़ाकर 18,300 करोड़ रुपये करेगी पेटीएम



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