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Publishing time:2021-10-26 10:11:07

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जम्मू-कश्मीर में बाहरी निवेशकों को निजी भूमि हस्तांतरित करने के लिए कानून में संशोधन की मांग

जम्मू, 25 अक्टूबर (भाषा) जम्मू के उद्योगपतियों के एक संगठन ने केंद्र शासित प्रदेश में अपनी इकाइयां स्थापित करने के लिए जम्मू-कश्मीर के बाहर के संभावित निवेशकों को गैर-कृषि निजी भूमि के हस्तांतरण को लेकर भूमि राजस्व कानून में संशोधन की मांग की है।

फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्रीज (एफओआई) के प्रतिनिधियों ने इस संदर्भ में एक ज्ञापन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को यहां सौंपा। फेडरेशन के सह-अध्यक्ष ललित महाजन ने सोमवार को एक बयान में यह जानकारी दी।

एफओआई के अध्यक्ष रतन डोगरा के साथ शाह से मुलाकात करने वाले महाजन ने कहा, "हमने गृह मंत्री से भू-राजस्व अधिनियम, 1962 में आवश्यक संशोधन का आग्रह किया है ताकि गैर-कृषि निजी भूमि को औद्योगिक उद्देश्य के लिए फ्री होल्ड आधार पर स्थानांतरित किया जा सके। इससे संभावित कंपनियां समयबद्ध तरीके से अपनी इकाइयां स्थापित करने के लिए गैर-कृषि भूमि खरीद सकेंगी।’’

शाह जम्मू-कश्मीर के दौरे पर हैं और सोमवार को केंद्र शासित प्रदेश के उनके दौरे का तीसरा दिन था।

जम्मू-कश्मीर में औद्योगिक क्षेत्र के लिए वित्तीय प्रोत्साहन देने के लिए नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार को धन्यवाद देते हुए प्रतिनिधिमंडल ने इसे विकास और औद्योगीकरण के एक नए युग की शुरुआत बताया।

(This story has not been edited by economictimes.com and is auto–generated from a syndicated feed we subscribe to.)
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नयी दिल्ली, 25 अक्टूबर (भाषा) केंद्र ने सोमवार को कहा कि उसने काजू के बागानों में कीटों को नियंत्रित करने के लिए केरल की महिला किसान द्वारा विकसित एक अभिनव तरीके को आवश्यक सहायता देने के लिये चुना है। कन्नूर जिले की महिला किसान ने एक अभिनव 'काजू मल्टीपल रूटिंग प्रोपेगेशन मेथड' विकसित किया है। इसके तहत एक बड़े काजू के पेड़ में कई जड़ें उत्पन्न होती हैं। इस प्रकार प्रति यूनिट क्षेत्र में उत्पादन में सुधार होता है। यह तना और जड़ों के पर्यावरण अनुकूल2020 के पहले छह महीनों में केपजेमिनी ने 9,500 लोगों की भर्ती की है. सेकेंड हाफ में उसकी 13,500 लोगों को रिक्रूट करने की योजना है.सीतारमण ने नागर विमानन मंत्रालय, दूरसंचार विभाग से परियोजना क्रियान्वयन में तेजी लाने को कहा

कर्मचारियों की छंटनी की खबर ऐसे समय आई जब एक महीने पहले ही हरदयाल प्रसाद ने कंपनी में चीफ एग्‍जीक्‍यूटिव का पद संभाला है. उन्‍होंने अंतरिम प्रमुख नीरज व्‍यास की जगह ली है.नयी दिल्ली, 25 अक्टूबर (भाषा) सरकार ने सोमवार को दूरसंचार लाइसेंस नियमों में संशोधन किया। इसके तहत सभी गैर-दूरसंचार राजस्व, लाभांश, ब्याज, संपत्ति बिक्री और किराये समेत अन्य को लाइसेंस शुल्क तथा स्पेक्ट्रम प्रयोग शुल्क की गणना से बाहर किया गया है। इसका उद्देश्य दूरसंचार परिचालकों पर कर बोझ को कम करना है। संशोधन केंद्र सरकार द्वारा घोषित दूरसंचार पैकेज का हिस्सा है। उल्लेखनीय है कि समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) की पुरानी परिभाषा को उच्चतम न्यायालय ने बरकरार रखा है। इससे भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया समेत दूरसंचार सेवाप्रदाताओं पर करीब 1.47 लाख करोड़ रुपये का बोझ पड़ाआईटी पेशेवरों के लिए खुशखबरी, कंपनियों में एक लाख से ज्‍यादा नौकरी के मौके

स्रोत: Nanfang Daily Online    Editor in charge: hit


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