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मैं लवबेट तक नहीं पहुंच सकता

स्रोत: Nanfang Daily Online Edition     time: 2021-10-26 11:07:57

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मौजूदा तिमाही में नियुक्ति गतिविधियां बढ़ी: रिपोर्ट

  मौजूदा तिमाही में नियुक्ति गतिविधियां बढ़ी: रिपोर्ट

मुंबई, 25 अक्टूबर (भाषा) देश में मौजूदा तिमाही में नियुक्ति गतिविधियां बढ़ रही हैं, जिससे रोजगार बाजार में सुधार और मजबूती का पता चलता है।

एक साल पहले की समान अवधि की तुलना में अक्टूबर-दिसंबर, 2021 की तिमाही में भर्ती संबंधी गतिविधियों में वृद्धि मुख्य रूप से इंजीनियरिंग और विनिर्माण के साथ-साथ प्रौद्योगिकी क्षेत्रों के अच्छे प्रदर्शन की वजह से हो रही है।

वैश्विक नियुक्तियां विशेषज्ञ माइकल पेज ने यह रिपोर्ट जारी की है और यह उसके भारत से संबंधित विशिष्ट डेटा पर आधारित है।

इसमें कहा गया है कि भर्ती से जुड़ी गतिविधियों में उछाल आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि, पिछले कुछ महीनों में सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर चलाए गए टीकाकरण अभियान और कोविड-19 की दूसरे लहर के कमजोर पड़ने को दर्शाता है।

चालू तिमाही में कानूनी और मानव संसाधन क्षेत्र जैसे गैर-आईटी क्षेत्रों में भी नौकरी के अवसरों में पर्याप्त वृद्धि देखी गयी।

रिपोर्ट में कहा गया कि चालू तिमाही में नियुक्तियों में 14 प्रतिशत की वृद्धि हुई है लेकिन व्यापक रूप से देखने पर पिछले साल की तुलना में भर्ती गतिविधियों में 50 प्रतिशत से अधिक की तेजी आयी है।

(This story has not been edited by economictimes.com and is auto–generated from a syndicated feed we subscribe to.)
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नयी दिल्ली, 25 अक्टूबर (भाषा) वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को नागर विमानन मंत्रालय और दूरसंचार विभागों के पूंजीगत व्यय की समीक्षा की और दोनों विभागों से परियोजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने को कहा। बैठक के दौरान नागर विमानन मंत्रालय और दूरसंचार विभाग के पूंजीगत व्यय, ढांचागत परियोजनाओं और संपत्ति मौद्रिकरण योजना की प्रगति का जायजा लिया गया। वित्त मंत्रालय ने ट्विटर पर लिखा है, ‘‘वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नागर विमानन मंत्रालय से यह सुनिश्चित करने को कहा कि अधिक से अधिक परियोजनाओं का क्रियान्वयन हो और पूंजी व्यय 2022-23 में मौजूदा अनुमान लक्ष्य से उल्लेखनीय रूप सेनयी दिल्ली, 25 अक्टूबर (भाषा) उच्चतम न्यायालय को सोमवार को बताया गया कि आम्रपाली समूह के संकट में फंसने के बाद से उसकी एक अटकी पड़ी परियोजना में एनबीसीसी द्वारा तैयार किये गये करीब 150 फ्लैट रियल स्टेट कंपनी के घर खरीदारों को दिवाली पर दिया जाएगा। शीर्ष न्यायालय को बताया गया कि ग्रेटर नोएडा की एक परियोजना में 150 घर खरीदारों को चार नवंबर को प्रस्तावित एक समारोह में मकान के स्वामित्व का पत्र सौंपा जाएगा। न्यायमूर्ति यू यू ललित और न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी ने इन कोशिशों की सराहनाकेनरा बैंक ने बांड जारी कर 1,500 करोड़ रुपये जुटाए

नयी दिल्ली, 25 अक्टूबर (भाषा) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने फोर्टिस हेल्थकेयर होल्डिंग्स पर गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर से जुड़े नियमों का उल्लंघन के लिए 3.5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। सेबी ने सोमवार को एक आदेश में कहा कि कंपनी पर एलओडीआर (सूचीबद्धता दायित्व एवं खुलासा आवश्यकता) नियमों के कई प्रावधानों के उल्लंघन के लिए जुर्माना लगाया गया है। नियामक ने कहा कि फोर्टिस ने कुछ आईएसआईएन (इंटरनेशनल सिक्योरिटीज आइडेंटिफिकेशन नंबर) के लिए ब्याज के भुगतान के बारे में जानकारी नहीं दी। आईएसआईएन कोड का इस्तेमाल विशिष्ट रूप से शेयर, बॉन्ड वारंट और वाणिज्यिक पत्रों जैसी प्रतिभूतियों की पहचाननयी दिल्ली, 25 अक्टूबर (भाषा) आयशर मोटर्स के शेयरधारकों ने सिद्धार्थ लाल को पांच साल के लिए फिर से कंपनी का प्रबंध निदेशक (एमडी) नियुक्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। उनकी नियुक्ति इस साल एक मई से प्रभावी है। इसके अलावा शेयरधारकों ने लाल के वेतन-भत्तों में भी बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी। शेयर बाजारों को भेजी सूचना में कंपनी ने कहा कि 93.75 प्रतिशत शेयरधारकों ने लाल की पुन: नियुक्ति के पक्ष में मत दिया। वहीं 6.25 प्रतिशत ने इस प्रस्ताव का विरोध किया।तोशिबा जॉनसन एलिवेटर्स को आरएमजेड कॉर्प से 168 एलिवेटर का ऑर्डर

नयी दिल्ली, 25 अक्टूबर (भाषा) देशभर में टाटा पावर के इलेक्ट्रक वाहन चार्जिंग स्टेशनों का नेटवर्क 1,000 के आंकड़े को पार कर गया है। कंपनी ने सोमवार को यह जानकारी दी। कंपनी ने बयान में कहा कि 1,000 सार्वजनिक ईवी चार्जिंग स्टेशनों का नेटवर्क टाटा पावर के उपभोक्ताओं को कार्यालयों, मॉल, होटल, खुदरा दुकानों और अन्य स्थानों पर इलेक्ट्रिक वाहन चार्ज करने की सुविधा देता है। कंपनी ने कहा कि इसके अलावा उसके करीब 10,000 होम ईवी चार्जिंग पॉइंट हैं, जिससे वाहन मालिक सुगमता से अपना वाहन चार्ज कर सकते हैं। टाटा पावर के पहला चार्जर मुंबई मेंनयी दिल्ली, 25 अक्टूबर (भाषा) सरकार ने सोमवार को दूरसंचार लाइसेंस नियमों में संशोधन किया। इसके तहत सभी गैर-दूरसंचार राजस्व, लाभांश, ब्याज, संपत्ति बिक्री और किराये समेत अन्य को लाइसेंस शुल्क तथा स्पेक्ट्रम प्रयोग शुल्क की गणना से बाहर किया गया है। इसका उद्देश्य दूरसंचार परिचालकों पर कर बोझ को कम करना है। संशोधन केंद्र सरकार द्वारा घोषित दूरसंचार पैकेज का हिस्सा है। उल्लेखनीय है कि समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) की पुरानी परिभाषा को उच्चतम न्यायालय ने बरकरार रखा है। इससे भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया समेत दूरसंचार सेवाप्रदाताओं पर करीब 1.47 लाख करोड़ रुपये का बोझ पड़ातोशिबा जॉनसन एलिवेटर्स को आरएमजेड कॉर्प से 168 एलिवेटर का ऑर्डर



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