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Publishing time:2021-10-26 11:19:50

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दूरसंचार कंपनियों को राहत, शुल्क गणना के लिये गैर-दूरसंचार राजस्व से छूट

नयी दिल्ली, 25 अक्टूबर (भाषा) सरकार ने सोमवार को दूरसंचार लाइसेंस नियमों में संशोधन किया। इसके तहत सभी गैर-दूरसंचार राजस्व, लाभांश, ब्याज, संपत्ति बिक्री और किराये समेत अन्य को लाइसेंस शुल्क तथा स्पेक्ट्रम प्रयोग शुल्क की गणना से बाहर किया गया है।

इसका उद्देश्य दूरसंचार परिचालकों पर कर बोझ को कम करना है।

संशोधन केंद्र सरकार द्वारा घोषित दूरसंचार पैकेज का हिस्सा है।

उल्लेखनीय है कि समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) की पुरानी परिभाषा को उच्चतम न्यायालय ने बरकरार रखा है। इससे भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया समेत दूरसंचार सेवाप्रदाताओं पर करीब 1.47 लाख करोड़ रुपये का बोझ पड़ा है।

दूरसंचार विभाग के सोमवार को किये गये संशोधन के तहत कंपनियों के सकल राजस्व में से इन स्रोतों की आय को घटाने के बाद लागू समायोजित सकल राजस्व (एपीजीआर) की गणना की जाएगी।

इसके बाद पुराने नियमों के तहत पहले से छूट वाली श्रेणियों मसलन रोमिंग आय, इंटरकनेक्शन शुल्क और माल और सेवा कर को घटाया जाएगा और फिर अंतिम एजीआर निकाला जाएगा। इसके आधार पर सरकार राजस्व में अपनी हिस्सेदारी की गणना करती है।

दूरसंचार विभाग ने कहा, ‘‘संशोधन एक अक्टूबर, 2021 से प्रभाव में आ गया है। और उक्त तिथि के बाद लाइसेंसधारक के संचालन से जुड़ी बकाया राशि पर लागू होगा।’’

विभिन्न गैर-दूरसंचार राजस्व के स्रोतों पर छूट से शुल्कों में उल्लेखनीय कमी की उम्मीद है।

(This story has not been edited by economictimes.com and is auto–generated from a syndicated feed we subscribe to.)
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दूरसंचार कंपनियों को राहत, शुल्क गणना के लिये गैर-दूरसंचार राजस्व से छूट

नयी दिल्ली, 25 अक्टूबर (भाषा) इंडस टावर्स का सितंबर में समाप्त चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही का एकीकृत शुद्ध लाभ 38 प्रतिशत बढ़कर 1,559 करोड़ रुपये पर पहुंच गया। दूरसंचार क्षेत्र के लिए हाल में घोषित सुधार उपायों से कारोबारी धारणा सुधरी है जिससे कंपनी का मुनाफा बढ़ा है। दूरसंचार ढांचा क्षेत्र की कंपनी ने इससे पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में 1,131 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ कमाया था। कंपनी ने बयान में कहा कि तिमाही के दौरान उसकी एकीकृत आय सालाना आधार पर करीब आठ प्रतिशत बढ़कर 6,877 करोड़ रुपये रही। इंडस टावर्स के प्रबंधचंडीगढ़, 25 अक्टूबर (भाषा) भारतीय किसान यूनियन से संबंद्ध किसानों के एक समूह ने सोमवार को हिसार के पास हांसी इलाके में डाइ-अमोनियम फॉस्फेट (डीएपी) उर्वरक की अपर्याप्त आपूर्ति के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। हरियाणा के कुछ जिलों में किसानों को डीएपी हासिल करने के लिए लंबी कतारों में इंतजार करते देखा गया है। डीएपी की कथित कमी को लेकर किसानों ने हांसी में विरोध प्रदर्शन किया और एक प्रदर्शनकारी अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठ गया। एक किसान ने संवाददाताओं से कहा, "डीएपी की कमी है। अगर जल्द से जल्द पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित नहीं की गयी तो हमारा विरोध इसी तरह जारीमौजूदा तिमाही में नियुक्ति गतिविधियां बढ़ी: रिपोर्ट

नयी दिल्ली, 25 अक्टूबर (भाषा) देशभर में टाटा पावर के इलेक्ट्रक वाहन चार्जिंग स्टेशनों का नेटवर्क 1,000 के आंकड़े को पार कर गया है। कंपनी ने सोमवार को यह जानकारी दी। कंपनी ने बयान में कहा कि 1,000 सार्वजनिक ईवी चार्जिंग स्टेशनों का नेटवर्क टाटा पावर के उपभोक्ताओं को कार्यालयों, मॉल, होटल, खुदरा दुकानों और अन्य स्थानों पर इलेक्ट्रिक वाहन चार्ज करने की सुविधा देता है। कंपनी ने कहा कि इसके अलावा उसके करीब 10,000 होम ईवी चार्जिंग पॉइंट हैं, जिससे वाहन मालिक सुगमता से अपना वाहन चार्ज कर सकते हैं। टाटा पावर के पहला चार्जर मुंबई मेंनयी दिल्ली, 25 अक्टूबर (भाषा) सरकार ने सोमवार को दूरसंचार लाइसेंस नियमों में संशोधन किया। इसके तहत सभी गैर-दूरसंचार राजस्व, लाभांश, ब्याज, संपत्ति बिक्री और किराये समेत अन्य को लाइसेंस शुल्क तथा स्पेक्ट्रम प्रयोग शुल्क की गणना से बाहर किया गया है। इसका उद्देश्य दूरसंचार परिचालकों पर कर बोझ को कम करना है। संशोधन केंद्र सरकार द्वारा घोषित दूरसंचार पैकेज का हिस्सा है। उल्लेखनीय है कि समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) की पुरानी परिभाषा को उच्चतम न्यायालय ने बरकरार रखा है। इससे भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया समेत दूरसंचार सेवाप्रदाताओं पर करीब 1.47 लाख करोड़ रुपये का बोझ पड़ासीतारमण ने नागर विमानन मंत्रालय, दूरसंचार विभाग से पूंजी व्यय में तेजी लाने को कहा

नयी दिल्ली, 25 अक्टूबर (भाषा) कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सोमवार को महात्मा गांधी राष्ट्रीय फेलोशिप के दूसरे चरण की शुरुआत की। दो वर्षीय फेलोशिप का मकसद युवाओं के लिये अवसर सृजित करना और जमीनी स्तर पर कौशल विकास को बढ़ाना है। ‘फेलोशिप’ के तहत शैक्षणिक भागीदार आईआईएम (भारतीय प्रबंधन संस्थान) द्वारा कक्षा सत्रों को जिला स्तर पर क्षेत्र में व्यापक अनुभव के साथ संयोजित करने का प्रयास किया गया है। इसका उद्देश्य रोजगार, आर्थिक उत्पादन बढ़ाने और आजीविका को प्रोत्साहन देने के लिए विश्वसनीय योजनाएं बनाने तथा इनसे जुड़ी बाधाओं की पहचान करना है। इस मौके परनयी दिल्ली, 25 अक्टूबर (भाषा) आयशर मोटर्स के शेयरधारकों ने सिद्धार्थ लाल को पांच साल के लिए फिर से कंपनी का प्रबंध निदेशक (एमडी) नियुक्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। उनकी नियुक्ति इस साल एक मई से प्रभावी है। इसके अलावा शेयरधारकों ने लाल के वेतन-भत्तों में भी बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी। शेयर बाजारों को भेजी सूचना में कंपनी ने कहा कि 93.75 प्रतिशत शेयरधारकों ने लाल की पुन: नियुक्ति के पक्ष में मत दिया। वहीं 6.25 प्रतिशत ने इस प्रस्ताव का विरोध किया।टाटा पावर के ईवी चार्जिंग स्टेशनों की संख्या 1,000 के पार

स्रोत: Nanfang Daily Online    Editor in charge: hit


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